नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने और एमजीएनआरईजीए को खत्म करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के ये नवीनतम निर्णय राज्य की स्वायत्तता, अवसंरचना विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर सीधा हमला हैं। कहा कि यह भारत के राज्यों पर हमला है क्योंकि वे सीधे-सीधे राज्य के धन और राज्य की निर्णय लेने की शक्ति को छीन रहे हैं। यह उन राज्यों के बुनियादी ढांचे पर हमला है क्योंकि एमएनआरईजीए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायक था। उन्होंने दावा किया कि एमएनआरईजीए सिर्फ एक कार्य योजना नहीं है। यह एक वैचारिक ढांचा है, एक विकास ढांचा है, जिसकी विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि यह भारत के राज्यों पर हमला है क्योंकि वे राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने की शक्ति छीन रहे हैं।
कांग्रेस द्वारा 5 जनवरी 2026 से एमजीएनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव पर लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि खरगे जी ने कहा है, हम इसका विरोध करेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कदम के खिलाफ एकजुट होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बैठक में हमने शपथ ली। हमने एमएनआरईजीए योजना को केंद्र में रखते हुए देशव्यापी व्यापक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 5 जनवरी से एमएनआरईजीए बचाओ अभियान शुरू करेगी। हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। एमएनआरईजीए सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त काम का अधिकार है।
